राजेश झाला ए.रज़्ज़ाक|

भाजपाई शिवराज सरकार ने पुनः सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से जो चुनाव के कुछ माह पहले प्रदेश में बिजली योजना लागू की उसमें कई विसंगतियां हैं | जिसके कारण उपभोक्ता रोज बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं| एक तरफ शिवराज जी मात्र 200 रूपये में बिजली बांट रहे हैं| वहीं प्रदेश के अन्य गरीब सामान्य वर्ग के सर्व जाति एवं सवर्ण जाति के साथ राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है| अब हर परिवार को बिजली का अतिरिक्त शुल्क फ्यूल कास्ट एडजेस्टमेंट (एफसीए) 2 पैसे प्रति यूनिट की जगह 19 पैसे प्रति यूनिट ग्राहकों से वसूला जाएगा| आम जनता और मतदाता यह भलीभांति जान गए हैं कि “हमारा जूता हमारे ही सर” पर मार रहे नेता जी ! हल्की वाहवाही बटोर कर आम जनता को महंगाई की आग में झुलस आने वाले सत्ताधारियों की कलई खुलने लगी है, केंद्रीय मंत्रियों के काले चिट्ठे उजागर हो रहे है|  रफाल डील में मोदी सरकार कटघरे में आ गई है| अंबानी ग्रुप पर मोदी सरकार की मेहरबानी को पूरा विश्व जाने लगा है| मध्यप्रदेश के प्रत्येक परिवार की जेब पर शिव मामा का करंट लगने लगा है| बेरोजगारी चरम पर है, जिससे नेताओं को सस्ते में कामकर्ता चुनाव में भीड़ बढ़ाने के लिए मिल रहे हैं| कम पैसे, सस्ती दारू और सरकारी खैरात पर पलने वाले चुनावी सभा में बहुतायत में उपस्थित हो रहे हैं, जिन्हे नेताजी अपना समर्थन कर आगामी चुनाव में सत्ता पक्की मान रहे हैं| अब देखना है युवा मतदान सरकारी खैरात के दम पर करते हैं, या अपना स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए मतदान करते हैं| धार्मिक एवं जातीय हिंसा से अब युवा दूर हो रहा है, उसे बेकार हाथों में काम चाहिए| जात के नाम पर ना तो नौकरी चाहिए, और ना ही धर्म के नाम पर अराजकता! अब प्रदेश का मतदाता नेताओं के बहकावे और बहलावे में आने वाला नहीं है| अब समृद्धि प्रदेश के लिए कर्मठ नेतृत्व की आवश्यकता है|