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जिन किसानों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र द्वारा योजना का लाभ मिलेगा

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 समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई

रतलाम|

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में साढे पांच सौ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनके आधार कार्ड किन्हीं कारणों से नहीं बन पा रहे हैं इनमें हाथों की रेखाओं के प्रिंट नहीं आने तथा अन्य कारण सम्मिलित हैं। ऐसे किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ देने के लिए प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। यह प्रमाण पत्र एसडीएम स्तर पर गठित समिति द्वारा जारी होंगे। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर किसान, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री जितेंद्र सिंह चौहान तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में बैंकों के कम्प्यूटर सिस्टम पर किए जा रहे कार्य की जानकारी उप संचालक कृषि से प्राप्त की। कार्य की धीमी होने पर कलेक्टर द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए तेजी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक तथा उपायुक्त सहकारिता को भी तेजी से कार्य के लिए कलेक्टर द्वारा ताकिद की गई।

मीजल्स रूबेला के विरुद्ध टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए जानकारी दी गई कि जिले में 2 लाख 68 हजार बच्चों का टीकाकरण किया जाकर 58 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किया गया है। जिले में 4 लाख 64 हजार बच्चों का टीकाकरण किया जाना है और आगामी 28 फरवरी तक लक्ष्य अर्जित करना है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि टीकाकरण दिवसों में स्कूलों में अनुपस्थित बच्चों को सूचीबद्ध किया जाए ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहे।

राज्य शासन की ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के निर्माण की योजना पर समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिले में 6 स्थानों पर गौशाला निर्माण की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिले में उन स्थानों पर प्रथम चरण में गौशाला में बनाई जाएंगी जो शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होते हुए गांव या शहर से ज्यादा दूर नहीं हो। बरसात के दौरान वहां पानी भर जाने का संकट नहीं हो, साथ ही अधिकाधिक गोवंश रखने की क्षमता हो।

बैठक में आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने कार्यालयों के कर्मचारियों की निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित की जाने वाली सूची में कोई भी त्रुटि नहीं हो। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी डाटा में कोई भी गलती होगी तो उसे जानबूझकर की जाने वाली गलती माना जाएगा। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों के विद्युतीकरण के लिए उनके विभाग द्वारा राशि आवंटित की गई है। कलेक्टर द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय को जिले के उन मतदान केंद्रों की सूची विद्युत वितरण कंपनी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए, जहां विद्युतीकरण किया जाना है मतदान केंद्रों पर स्थाई रूप से विद्युतीकरण किया जाएगा। बैठक में सीएम हेल्पलाईन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की गई।

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